Employee News Today महाराष्ट्रातील लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी फेस अ‍ॅप आणि जिओफेन्सिंग प्रणालीद्वारे हजेरी लावणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर ही हजेरी नोंदवली गेली नाही, तर संबंधित कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट महिन्याचा पगार (जो सप्टेंबरमध्ये दिला जातो) मिळणार नाही, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारी नोकरी ही सुरक्षितता, पेन्शन आणि विविध लाभांसाठी ओळखली जाते. मात्र या नोकरीसोबत येणाऱ्या जबाबदाऱ्या आणि नियमांचं पालन करणे गरजेचं असते. आता या नियमात आणखी एक जोड झाली आहे जीपीएसवर आधारित हजेरी.
काय आहे फेस अ‍ॅप आणि जिओफेन्सिंग प्रणाली?
या प्रणालीद्वारे कर्मचारी कार्यालय परिसरात असताना त्यांच्या मोबाईलमधील फेस अ‍ॅपवरून हजेरी नोंदवावी लागेल. यामध्ये जिओफेन्सिंग म्हणजे कर्मचारी कार्यालय परिसरातच आहे का, याची खात्री केली जाते. यामुळे गैरहजेरी किंवा बनावट उपस्थिती टाळता येणार आहे.
या निर्णयामागचा उद्देश काय?
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या प्रणालीचा उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता, गतिशीलता आणि नागरिकाभिमुख सेवा वाढवणे हाच आहे. कर्मचाऱ्यांनी जर या प्रणालीतून हजेरी लावली नाही, तर त्यांना पगार अडवण्यात येईल.
यामधून काय समजलं पाहिजे?
महसूल विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी फेस अ‍ॅप जिओफेन्सिंग प्रणालीद्वारे उपस्थिती नोंदवणे अनिवार्य.
ही उपस्थिती नोंदविल्याशिवाय ऑगस्टचा पगार (सप्टेंबरमध्ये मिळणारा) दिला जाणार नाही.
शासन निर्णय अद्याप जारी झालेला नसला तरी जुलै अखेरीस तो प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे.
डिस्क्लेमर: वरील माहिती ही अधिकृत बातम्या आणि मंत्र्यांनी दिलेल्या निवेदनावर आधारित आहे. शासन निर्णय प्रसिद्ध होईपर्यंत अंतिम नियम किंवा कार्यपद्धतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. कृपया अधिकृत GR किंवा संबंधित विभागाच्या वेबसाइटवर अंतिम पुष्टीसाठी अवश्य भेट द्या.
FAQs: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. ही नवी हजेरी प्रणाली कोणासाठी लागू आहे?
महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील सर्व कर्मचारी यासाठी पात्र आहेत.
2. फेस अ‍ॅप आणि जिओफेन्सिंग म्हणजे काय?
ही एक डिजिटल हजेरी प्रणाली आहे जिच्या मदतीने कर्मचारी कार्यालय परिसरातच आहेत याची खात्री होते आणि चेहर्याद्वारे ओळख निश्चित केली जाते.
3. जर एखादा कर्मचारी हजेरी नोंदवू शकला नाही, तर?
जर हजेरी नोंदवली गेली नाही, तर संबंधित कर्मचाऱ्याचा पगार अडवण्यात येईल.
4. या निर्णयाचा शासन आदेश कधी येणार आहे?
अधिकृत शासन निर्णय जुलै २०२५ अखेरीस येण्याची शक्यता आहे.
5. या प्रणालीचा मुख्य उद्देश काय आहे?
प्रशासनात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे, तसेच बनावट हजेरी टाळणे.
