Employees August Update केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्वाची योजना सुरू केली आहे प्रधानमंत्री ALI योजना. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (EPFO) सहाय्यक आयुक्त मनोज पटेल आणि अंमलबजावणी अधिकारी दिनेश गर्ग यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. भसौद (धुरी) येथील औद्योगिक युनिट केआरबीएल येथे आयोजित जागरूकता कार्यक्रमात ही घोषणा करण्यात आली.
1 ऑगस्टपासून देशभरात अंमलबजावणी
ही योजना देशभरात 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू करण्यात येणार आहे. औद्योगिक युनिट्ससाठी ही योजना चार वर्षांसाठी, तर इतर नियोक्त्यांसाठी दोन वर्षांसाठी लागू असेल. या योजनेचा उद्देश म्हणजे खासगी क्षेत्रातील कामगारांचे आर्थिक सुरक्षाकवच मजबूत करणे.
३.५ कोटी रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट
या योजनेसाठी 1 लाख कोटी रुपयांचे केंद्रीय बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. EPFO अधिकारी म्हणाले की, यामार्फत 3.5 कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे.
कोण लाभार्थी ठरणार?
योजनेअंतर्गत देशभरात 7.83 कोटी पीएफ खातेधारकांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. EPFO चे 150 हून अधिक कार्यालये ही सेवा पुरवण्यासाठी सज्ज आहेत.
कोण किती लाभ घेऊ शकेल?
दरमहा उत्पन्न 10,000 रुपयांपर्यंत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी: मालकाला ₹1,000 प्रतिमाह
₹10,001 ते ₹20,000 उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी: मालकाला ₹2,000 प्रतिमाह
₹20,001 ते ₹1 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी: मालकाला ₹3,000 प्रतिमाह
जास्त पगारवाल्यांसाठी सुद्धा लागू
या योजनेचा लाभ ₹1 लाख पर्यंत पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहे. मात्र अशा कर्मचाऱ्यांना देय रक्कम दरवर्षी दोन हप्त्यांमध्ये ₹15,000 इतकी दिली जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नोंदणी प्रक्रिया 1 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होईल आणि 31 जुलै 2027 पर्यंत चालेल. कर्मचारी आणि उद्योजक दोघांनीही या योजनेचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या शेवटी EPFO चे अधिकारी सागर सिद्धू यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
Disclaimer: वरील माहिती ही उपलब्ध स्त्रोतांच्या आधारे तयार करण्यात आलेली आहे. अधिकृत निर्णय, अटी व नियम जाणून घेण्यासाठी कृपया कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (EPFO) अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधा.
FAQs: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न 1: प्रधानमंत्री ALI योजना कधीपासून सुरू होणार आहे?
उत्तर: ही योजना 1 ऑगस्ट 2025 पासून देशभरात लागू होणार आहे.
प्रश्न 2: या योजनेचा कालावधी किती आहे?
उत्तर: औद्योगिक युनिट्ससाठी 4 वर्षे, इतर नियोक्त्यांसाठी 2 वर्षे.
प्रश्न 3: योजनेचा लाभ कोण-कोण घेऊ शकतात?
उत्तर: खासगी संस्थांमध्ये काम करणारे कर्मचारी आणि त्यांचे नियोक्ता.
प्रश्न 4: या योजनेसाठी किती बजेट ठेवले आहे?
उत्तर: योजनेसाठी ₹1 लाख कोटी रुपये इतके केंद्रीय बजेट ठेवण्यात आले आहे.
प्रश्न 5: योजनेचा फायदा किती पगार असणाऱ्यांना मिळणार?
उत्तर: ₹1 लाख पगार असणाऱ्यांपर्यंतचे कर्मचारी या योजनेच्या कक्षेत येतात.
